ਪਟਿਆਲਾ: ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈੱਡ ਕੁਆਟਰਾਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਮਾਰਿਆ। ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਦਾਅਵੇ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਾਂ ਆੜਤੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਕਰਜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ, ਅਣ-ਰਜਿਸਟਰਡ ਪ੍ਰਨੋਟਾਂ, ਬਿਆਨੇ, ਬੇਨਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਬੈਂਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲਏ ਚੈੱਕ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜਾ ਰਾਹਤ ਸਕੀਮ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਏਕੜ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਕੀਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਕਰਜਾ ਮੁਆਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਪੰਜ ਏਕੜ ਵਾਲੀ ਸੂਚੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲਵੇ ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਰੇੜਕਾ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨਾ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜਤ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਕਰਜਾ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਵਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਸਦ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੇ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਟਿਆਲਾ ਜਿਲੇ ਤੋਂ ਭਾਰੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁੱਜ ਰਹੇ ਹਨ।