ਬਰਨਾਲਾ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ 14 ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
'ਏਬੀਪੀ ਸਾਂਝਾ' ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬੀਕੇਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਵਾਮੀ ਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ 2500 ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਲਾਗਤ ਤੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ।
ਫ਼ਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਅਪਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਸਿੰਕਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਤੇਲ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਗੁਣਾ ਹੈ। ਵੱਖਰੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਰੇਟ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨਿਗੁਣੇ ਵਾਧੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 23 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਦੋ ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।