ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਦਿਵਾਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝੋਨੇ ਸਮੇਤ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਫ਼ਸਲ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ-   ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਨਾਂ                      ਪੁਰਾਣਾ MSP (ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੁਪਏ)       ਨਵਾਂ MSP (ਫ਼ੀ ਕੁਇੰਟਲ ਰੁਪਏ) ਝੋਨਾ (ਆਮ ਕਿਸਮਾਂ)           1550                                                 1750 ਝੋਨਾ (ਗ੍ਰੇਡ ਏ)                    1590                                                 1750 ਕਪਾਹ (ਮੱਧਮ ਰੇਸ਼ਾ)           4,020                                               5,150 ਕਪਾਹ (ਲੰਮਾ ਰੇਸ਼ਾ)            4,320                                               5,450 ਅਰਹਰ                             5,450                                                5,675 ਮੂੰਗੀ                                 5,575                                                6,975 ਮਾਂਹ (ਉੜਦ)                    5,400                                                5,600 ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਇੰਨਾ 'ਬੋਝ' ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਾਲ 2016-17 ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦਾ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਉਣ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਤੇ ਛੋਟ 'ਤੇ 11,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ। ਝੋਨਾ, ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਮੁੱਖ ਫ਼ਸਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤੀ ਖਾਧ ਨਿਗਮ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੇ ਵੰਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਰੀਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਲਾਨੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 2017-18 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 'ਚ ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ 279.51 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਨਾਜ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਣ ਨਾਲ ਖੰਡ, ਦਾਲ਼ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਵਧਾਏ ਜਾਣ ਨਾਲ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਵਧ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਮਾਹਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਦੀ ਰਾਇ- ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ 'ਤੇ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ਕ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਨਾ ਫੱਕਣ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੱਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਵਾੜੀ ਦੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੇ 52 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਧਰਨੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ਼ਸਲਾ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਬਾਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਵੇਚਣੀ ਪਈ। ਯਾਦਵ ਨੇ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ।