ਕਮੇਟੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ, ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ, ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਸਮੇਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਗ਼ੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮੱਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੇਣ ਦਾ ਤੇ ਭਵਿਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੇਵਲ 24 ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕੌਮੀ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤ ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਇਆ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸੀ-2 ਦੇ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਤਾਂ ਸੀ-2 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਜਟ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਮੜੀ ਵੀ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਪਏ ਹਨ ਜਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤੀ ਲਾਗਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੀ ਬੀਜ, ਖਾਦ, ਕੀੜੇਮਾਰ ਦਵਾਈਆਂ, ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਬਿਜਲੀ ,ਡੀਜ਼ਲ, ਪੈਟਰੋਲ ਆਦਿ ਦੀਆ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।