ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਬਣਨ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਪਗ 10,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਬੋਝ ਪਏਗਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। 18 ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ 29 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਮਰ ਘੱਟ ਹੋਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਵੱਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਧੇਗੀ।