ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਐਕਟ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਰਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਮੋਰਚੇ ਤਹਿਤ ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਜਲੰਧਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਡੀਸੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੱਗੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾ ਲਏ ਹਨ। ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲੀਸ ਵੀ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਿਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਰਬਾਦੀ ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 13 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ 14 ਸਤੰਬਰ ਤੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਇਜਲਾਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਕਰਨ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 85% ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਵਿਰਵਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ‘ਲੋਟੂ’ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰਾਹੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਪੰਜਾਬ ਮਾਰੂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਰਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਹਿਸ਼ੁਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਹਿਤ 15 ਤੋਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਬਾਦਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਪੁੱਡਾ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿਖੇ ਪੱਕੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।