ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਇੱਕ ਤੋਂ 10 ਜੂਨ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 110 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਡਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦਰਜਨ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।   ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁੱਧ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਡਾ. ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੁਨਿਆਦੀ ਆਮਦਨ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸੱਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਂਸੰਘ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੋਲ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬੀਕੇਯੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਮੁਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਵਧੇ ਰੇਟਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਜਲਾਸ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।