ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ 296 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ 8.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸਕੀਮ 2015 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਨੌਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਗਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਬੰਧਤ ਡੀਸੀ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਹਰੇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 10 ਤਰੀਕ ਤਕ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ 80, ਮਾਨਸਾ ਦੇ 58, ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ 44, ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ 24, ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਦੇ 13, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ 7, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸੱਤ-ਸੱਤ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ 6, ਮੁਕਤਸਰ ਦੇ 8, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਚਾਰ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ 11, ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਦੋ ਤੇ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਕੇਸ ਹਨ।