ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 10 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਢੇ 5800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੇ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਂਅ ’ਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਰਥਿਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਲਈ ਐਲਾਨੀ ਗਈ ਰਕਮ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਲੋਨ, ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਤੇ ਜਿਣਸ ਵਪਾਰ ’ਚ ਲੱਗੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ, ਕੋਲਡ ਸਟੋਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ, ਸਿਲੋਜ਼ ਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਲਈ ਜਿਣਸ ਨੂੰ ਛਾਂਟਣ ਤੇ ਭਰਨ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਈ-ਮੰਡੀਕਰਨ ਆਦਿ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲਾ ਲੋਨ ਹੈ।

ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 13 ਸੰਘਰਸ਼ਸ਼ੀਲ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ।