Stubble Burning: ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨਜੀਟੀ) ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੌਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਮੇਰੀ ਫਸਲ ਮੇਰਾ ਬਿਓਰਾ' ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਲਾਲ ਐਂਟਰੀ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਦੋ ਫਸਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ (ਐਮਐਸਪੀ) ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕਣਗੇ।
ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੁਰੇਂਦਰ ਮਲਿਕ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 37 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਹਰਸੇਕ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਰਸੇਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਾਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਰਕਮ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹5,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਫੜੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 95% ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ 99% ਕਣਕ ਦੀ ਵਾਢੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੱਕ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ₹1,200 ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਆਧੁਨਿਕ ਉਪਕਰਣ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਜੀਂਦ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ 10 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।