ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਇਸ ਵਾਰ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 100 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ (KCC) ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਅੰਦਰ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਡ ਵੰਡਣ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 6.95 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਨਹੀਂ। ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਉਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਚੰਗੁਲ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਖੁਲ੍ਹਵਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੇਸੀਸੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕੇਸੀਸੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੈਂਪ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਬੈਂਕਰਸ ਕਮੇਟੀ ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਮਹਾਜਨ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 24 ਫੀਸਦੀ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਸੀਸੀ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰਜ਼ੈ ਲੈਣ 'ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਹਿਜ਼ 4 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।