ਸੰਸਦ 'ਚ ਗੂੰਜਿਆ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਉਠਾਏ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸ਼ਰਫ ਢੁੱਡੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸਾਂਸਦ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਪਰ ਹੁਣ ਐਫਸੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ, ਐਫਸੀਆਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜੀਦਾ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਜਾਏਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਕਿੱਥੇ ਵੇਚਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਸਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸਿਰਫ ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੋਵੇਗ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਮਪੀ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚੁੱਪ ਸਨ। ਸਪੀਕਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਸਤ 2020 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਐਮਐਸਪੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਗਿੱਪੀ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤੀ 'ਪਾਣੀ 'ਚ ਮਧਾਣੀ' ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਲੀਜ਼ਿੰਗ ਡੇਟ

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904