ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਸ ਵਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਸੇਬ ਰੁਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਲਈ ਸੇਬ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਫੇਡ ਰਾਹੀਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਸੇਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਕਾਮ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਨੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ 0.01 ਫ਼ੀਸਦੀ ਯਾਨੀ 1.36 ਲੱਖ ਸੇਬ ਦੀਆਂ ਪੇਟੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁੱਲ 11 ਕਰੋੜ ਪੇਟੀਆਂ ਸੇਬ ਵਿਕਣ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਵਾਦੀ ਦੇ ਬਾਗਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਪਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸੇਬ ਤੇ ਹੋਰ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸਰ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 250 ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰੀ ਮੰਚ ‘ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ’ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਘਾਟੀ ਵਿੱਚ ਬੇਮੌਸਮੀ ਭਾਰੀ ਬਰਫਬਾਰੀ ਨੂੰ ‘ਕੌਮੀ ਬਿਪਤਾ’ ਐਲਾਨ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਿੱਤੇ ’ਚ ਸੇਬ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਉਥੋਂ ਨੈਫੇਡ ਰਾਹੀਂ ਸੇਬ ਖ਼ਰੀਦਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇਕਰ ਬਾਗਬਾਨਾਂ ਨੂੰ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਏਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।