ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਣਕ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਣਸ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅੜ੍ਹ ਗਈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਏ ਹਨ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 10 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਫ਼ਸਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪਰ ਐਨ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ‘ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ’ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁੰਝਲਾਂ ਹਨ।
ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੁਰਾਕ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਅੱਗੇ ਤੱਥ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਲੱਖਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ਰਦਾਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ’ਚ ਕਈ ਔਕੜਾਂ ਵੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ 10 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਤਰਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ੀ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੋਰਟਲ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਤਾਂ ਠੇਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪਿਓ-ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ।
ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾਲ ਕਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮਸਲੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਉਸ ਲਈ ਫ਼ਰਦ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904