ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ੇ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਤਾਵ ’ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਬਾਅਦ ਮੋਦੀ ਇਸ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਦੀ ਥਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਲਪਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਦ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ, ਉੜੀਸਾ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਭਾਵੰਤਰ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਸਲ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਕਰੀ ਦਾ ਅੰਤਰ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੜੀਸਾ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀ ਰਾਇਤੂ ਬੰਧੂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਸਿੱਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਸਰਕਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵੰਤਰ ਤੇ ਉੜੀਸਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਦ ਤੇ ਬੀਜ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇਵੇਗੀ।