ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਆਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾ ਲਏਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਭ ਵੱਧ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਲ਼ਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਧਰ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੀਡਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੂੰਦੜ ਨੇ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਬਾਹਰ ਧਰਨੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਘਾਤਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਰਾਜੇਵਾਲ) ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕਸੁਰ ’ਚ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਛੱਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਨ ਲਈ ਅਪਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਡਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਫਲਾਪ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਸਮੇਤ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵਧੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਚੋਣਵੇਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਐਮਐਸਪੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ।’’