Mustard Price At Below MSP Rate: ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਉਦਯੋਗ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਸਾਲਵੈਂਟ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (SEA) ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
SEA ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ।
ਕੀਮਤਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟੀਆਂ?
ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀਆਂ ਥੋਕ ਕੀਮਤਾਂ 5,650 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 1000 ਰੁਪਏ ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਵੇਚਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕੋਟਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਐਸਈਏ ਨੇ ਨੈਫੇਡ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਡੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 'ਤੇ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਕਬਾ 100 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਅ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰਾ ਝਟਕਾ
ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜਾ ਸਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ੍ਹੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਵੀ ਮੌਸਮ ਕਾਰਨ ਫਸਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ 'ਚ 1.4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 165 ਲੱਖ ਟਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੋੜ ਦਾ ਲਗਪਗ 57 ਫੀਸਦੀ ਦਰਾਮਦ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀਜ਼ਨ 'ਚ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।