ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਫ਼ੋਕਸ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਨੇਕ ਉਦੇਸ਼ਮੁਖੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਉਹ ਅੱਜ ‘ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫ਼ਿਕ ਰੂਰਲ ਐਂਡ ਐਗ੍ਰੀਕਲਚਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ’ (APRACA) ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਬੈਂਕ (NABARD) ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਵਾਏ ‘ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਫ਼ੋਰਮ’ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ।
APRACA 24 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ; ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ, ਏਆਰਡੀਬੀ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਮਹਾਂਸੰਘ, ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕ, ਖੇਤੀ ਵਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਦਿ 87 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਅਪ੍ਰਾਕਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਬੈਂਕਾਂ, ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕਾਂ, ਖੇਤੀ ਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
‘ਖੇਤਰੀ ਨੀਤੀ ਫ਼ੋਰਮ’ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ‘ਖੇਤ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ।’ ਫ਼ੋਰਮ ’ਚ ਦੋ ਉੱਪ ਵਿਸ਼ੇ ਸਨ ‘ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹੀਕਰਣ ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ’ ਅਤੇ ‘ਗਰੰਟੀ ਤੰਤਰ: ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਮੂਹਾਂ ਤੇ ਕੀਮਤ ਲੜੀ ਦੀ ਹੋਰਨਾਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਲਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਧਾ ਸਮਾਧਾਨ’।
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖੇਤੀ ਤੇ ਪਿੰਡ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਲੀ-ਭਾਂਤ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਦ ਤੱਕ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।