ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ :ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਖੇਤੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਏ ਕੇ ਮਿੱਤਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਰਹੇ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਨੁਪਮ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜ ਰਹੇ। ਯੂਪੀ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ