ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ- ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐਨ.ਜੀ.ਟੀ) ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਉਡਦੀ ਰਾਖ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਕੋਲ ਤੁਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ ਰਘੂਵੇਂਦਰ ਐਸ ਰਾਠੌਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਤੇ ਵਣ ਮੰਤਰਾਲੇ (ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ) ਵਲੋਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੇਵਲ 8 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਡਦੀ ਰਾਖ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 20 ਮਾਰਚ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਿਆ ਐਮ.ਓ.ਈ.ਐਫ. ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਸਭ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।