ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁੜ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਜੇਕਰ ਸਖਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਧਰ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ-ਬੁਝਾ ਕੇ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਫਸਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 23,500 ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਫੈਲਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਉਪਰ ਆਉਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ।