ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਸੰਜੈ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਧਾਉਣ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਸਨਅਤੀ ਇਕਾਈਆਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।