ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਅੱਧੇ ਖਰਚੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਲੋਡ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਵਰਕੌਮ ਸਵੈ-ਘੋਸ਼ਿਤ ਸਕੀਮ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰੇਲੂ, ਗ਼ੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਹੈ।

ਪਾਵਰਕੌਮ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ-ਕਮ-ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਲੋਡ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਿਆਇਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਡ ’ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਡੂੰਘੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪਰ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਛੋਟੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਵੱਧ ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਮੁੱਚਾ ਫੀਡਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਗੜਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਿਸਾਨ ਅੱਧੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਰਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਕੇ ਲੋਡ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਾ ਸਕਣਗੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਟਰਾਂਸਫ਼ਾਰਮਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਿਘਨ ਘਟਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਡ ਨਿਯਮਿਤ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਕੌਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਆਇਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਪਾਵਰਕੌਮ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।