PM Kisan Samman Nidhi: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ (Delhi-NCR) 'ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ (Air Pollution) ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਈ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਚ ਰੁੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਸਖ਼ਤ
ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯੂਪੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਾਸੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨੂੰ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ' ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖੇਤ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਫੀ ਸਖ਼ਤ ਹੈ।
5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ 1 ਏਕੜ ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 1 ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ 5000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੀ ਕਿਹਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ?
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਰਵਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਪਰ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 23 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਨੋਟ: ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ABP ਸਾਂਝਾ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ ਨੂੰ Subscribe ਕਰ ਲਵੋ। ABP ਸਾਂਝਾ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਕੂ, ਸ਼ੇਅਰਚੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਲੀਹੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਫੋਲੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।