ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਲਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ 17 ਜੂਨ ਤੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ 8 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੇ ਵੰਡ ਵਿੰਗ ਦੀ ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਗਾਮੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਬਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਸੀਐਮਡੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਡੀਪੀਐਸ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਗਰਿੱਡ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਵਿੰਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵ੍ਹੱਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਰਾਹੀਂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵ੍ਹੱਟਸਅੱਪ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ /ਉਦਯੋਗਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ/ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ/ਮੈਂਬਰ ਆਦਿ ਮੋਹਤਬਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਣਯੋਗ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਆਈ 10 ਜੂਨ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਜੂਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ- ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ.ਨਗਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਰੂਪਨਗਰ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ.ਨਗਰ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 13 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਬਠਿੰਡਾ, ਬਰਨਾਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਗਾ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 17 ਜੂਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Punjab New Excise Policy: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ