Union Cabinet Decisions : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮਐੱਸਪੀ) ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 2022-23 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 2021-22 ਲਈ ਝੋਨੇ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ 1940 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਮੰਤਰੀ ਮਨਸੁਖ ਮੰਡਾਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਸਾਉਣੀ ਅਤੇ ਹਾੜੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਟਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ''ਦੇਸ਼ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਾਫੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਹੈ। ਘਰੇਲੂ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਆਯਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।” ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1.6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਆਯਾਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਾਕ
ਡਾਈ-ਅਮੋਨੀਅਮ ਫਾਸਫੇਟ (ਡੀਏਪੀ) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂਡਵੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸਥਾਨਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਾਉਣੀ (ਗਰਮੀ ਦੀ ਬਿਜਾਈ) ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਖਾਦ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਇਸ ਸਮੇਂ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈ, ਜਦਕਿ 16 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਆਯਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ 175 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਰੌਨੀ ਅਤੇ ਸਿੰਦਰੀ ਵਿਖੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਪਲਾਂਟਾਂ ਤੋਂ ਛੇ ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ 20 ਲੱਖ ਟਨ ਰਵਾਇਤੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਤਰਲ ਨੈਨੋ ਯੂਰੀਆ ਨਾਲ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।