ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਪਜ ਦਾ ਸਹੀ ਮੁੱਲ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਵਧੇਗੀ। ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੁਮਰਾਹਕੁਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁਲ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਮੁਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਚ ਸਕਦੇ ਹਨ।