Agriculture News: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਰ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਐਤਕੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ’ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਜੰਜੂਆ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਹ ਝੋਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ’ਤੇ ਨਰਮੀ ਵਰਤੇਗੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ’ਚ ਰਫ਼ਤਾਰ ਫੜੀ ਤਾਂ ਮਾਲ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨ ਮੇਲਾ ਸ਼ੁਰੂ, ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੰਜੂਆ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹੀਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਤੇ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ/ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਝੱਲਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।