ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਮਿਆਜ਼ਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਨਗੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ
ਚਾਰ ਸੀਨੀਅਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੰਤਰੀਆਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ, ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਹਰਜੋਤ ਬੈਂਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 27 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। .
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੋੜੇਗੀ ਸਰਕਾਰ
ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਹਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਗੇ।
ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਅਪਲਾਈ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਵਧਾਈ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਪੀ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਮਿਤੀ 15 ਦਿਨ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ 5000 ਏਕੜ ਵਿੱਚ ਡੀ-ਕੰਪੋਜ਼ਰ ਘੋਲ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ।
ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਭੱਠਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਇਹ ਐਲਾਨ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਭੱਠਾ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕੁਝ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬਾਲਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।