ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਚਹੇੜੂ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂੁ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ 'ਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਕਾਰਨ ਦਾਇਰ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹੱਦ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਤੇ ਇਕਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੂਲਤ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਤਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਰਾਈਵ ਸੇਫ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰਮਨ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ-1 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ।