Stubble Burning case : (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ) ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐਨਜੀਟੀ ਤੋਂ ਫਟਕਾਰ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਰੇਂਜ ਡੀਜੀਪੀਜ਼, ਆਈਜ਼, ਡੀਆਈਜੀਜ਼, ਸੀਪੀਜ਼, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼, ਡੀਐੱਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸੀਪੀਜ਼ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਵੰਡਣ ਤੇ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਵਜੋਂ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫ਼ਸਰ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਪੰਜਾਬ ਅਰਪਿਤ ਸ਼ੁਕਲਾ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਾਧੂ ਗਸ਼ਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।