ਬਗੈਰ ਐਸਐਮਐਸ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ

ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸਐਮਐਸ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਝੋਨੇ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮੁੜ ਗਰਮਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰ ਸਟਰਾਅ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (ਐਸਐਮਐਸ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੇ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਬਾਈਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰ ਐਸਐਮਐਸ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਲਾਗਤ 1.10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 50 ਫੀਸਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਹਜ਼ਾਰ ਕੰਬਾਈਨਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਸਐਮਐਸ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਬਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।

ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕਰਕੇ ਮੋਟੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੁਰਮਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਸੀ।