ਰਾਜਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਘੱਟਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਿਹਤਰ ਸੰਪਰਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਾਸ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰਬੀਆਈ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਰਜ਼ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪੰਜ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨੇ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।