ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ

ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਖਰ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਡਟ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਧਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕੰਜ਼ਾ ਕੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਆਖਰ ਰੁਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕਸੂਤੀ ਘਿਰ ਗਈ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉੱਤਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਵਾਂ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਤੇ ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਰੂਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਰਾਸਰ ਧੱਕਾ ਤੇ ਇਕਪਾਸੜ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।

ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖ਼ੁਦ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਫੂਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤੇ ਬੇਵੱਸੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਫੜੀ। ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਘਾਟੇ ਦਾ ਧੰਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਮੁੱਲ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਕਦਰ ਨਾ ਵਧਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਵੀ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ।