ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਮਾਮਲੇ ਸਖ਼ਤਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਏਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਡੀ-ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬੈਠਕ ਕਰ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤਿੰਨ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।

ਸੰਨ 1976 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ 3.5 ਮਿਲੀਅਨ ਏਕੜ ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕਰਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਸੰਬਰ 1981 ਤੇ 1985 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ। ਸਾਲ 1996 ਤਕ ਨਹਿਰ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਖਾਰਜ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਹਾਲੇ ਤਕ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।