Stubble Burning: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ 20 ਨਵੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਵਾਰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ, ਛੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 102 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ 991 ਹੋ ਗਈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 452 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਮਲੇ ਹਨ?
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 1,289 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 2023 ਵਿੱਚ, ਇਹ ਅੰਕੜਾ 1,389 ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਗੁਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ,। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਰ ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ-ਡਿਜੀਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 77 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰਨਤਾਰਨ (65), ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ (13), ਪਟਿਆਲਾ (11), ਸੰਗਰੂਰ (7), ਬਰਨਾਲਾ ਅਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ (5-5), ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ (4), ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ (3-3), ਅਤੇ ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ (2-2) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਨਸਾ ਅਤੇ ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੰਸੋਰਟੀਅਮ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਐਗਰੋਈਕੋਸਿਸਟਮ ਮਾਨੀਟਰਿੰਗ ਐਂਡ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫਰਾਮ ਸਪੇਸ (CREAMS) ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 187 ਮਾਮਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ (111), ਹਰਿਆਣਾ (30) ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ (3) ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 38% ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।
CREAMS ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 17 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂਪੀ) ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 452, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 208, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 187, ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ 111, ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 30 ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਕੁੱਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 991 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਮੋਹਰੀ ਰਿਹਾ। ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।