ਮਾਮਲਾ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅੱਜ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਗੁਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਦਰ ਮਨੀਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਨੁਮਾਇੰਦੇ, ਸ਼ੈਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਗਰਾਉਂ ਤੇ ਸਿੱਧਵਾਂ ਬੇਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਫਸੀਆਈ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਐਫਸੀਆਈ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਮੁੜ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰਾਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੈਮਾਇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਿੰਦਰ ਮਨੀਲਾ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਓਨਾ ਚਿਰ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਈਕਾਟ ਰਹੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਮੇਤ ਹੋਰਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦੇ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਫਸੀਆਈ ਸਮੇਤ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਗਰਾਓਂ ਦੇ 1300 ਟਰੱਕ ਅਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਏਐਫਐਸਓ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਹਾਂਸ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਅਨਾਜ ਮੰਡੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ੈਲਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਦੂਰੀ ਦੀ ਮਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਐਫਸੀਆਈ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ।