ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਾਫੀ ਗਰਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਖੋਜ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਮ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਖੇਤੀ ਵਿਰਾਸਤ ਮਿਸ਼ਨ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਕੱਤਰ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ। ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਓਮੇਂਦਰ ਦੱਤ, ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਅਮਰ ਆਜ਼ਾਦ, ਨਰਭਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਆਗੂ ਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀਐਮ ਸਰ੍ਹੋਂ ਦੀ ਨਾ ਖੋਜ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਖੇਤੀ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਫਦ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੇ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਯੋਗ ਅਥਾਰਿਟੀ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਂਮ ਬੈਂਗਣ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ’ਤੇ ਮਾਰੂ ਅਸਰ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਦੀ ਅਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੀਐਮ ਫਸਲਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।