ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੁੱਖ ਰੇਲ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਜੰਡਿਆਲਾ ਕੋਲ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਮੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਨੇ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਰੇਲਵੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ? ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਹੱਲ ਕਰੇਗੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪਾਉਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਧਰਨਾ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ।