ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਡਰ ਪੁਨਰਗਠਨ ਬਿੱਲ 'ਤੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੌਰਾਨ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਨਰਗਠਨ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2021 ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਸਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਹੈ। ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ 5 ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਓਵੈਸੀ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ 'ਚ ਵੰਡ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ 2 ਜੀ ਅਤੇ 4 ਜੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੱਸ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਿਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 17 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਦਰਜੇ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਦੱਸਣ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ 370 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ?'