ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ਼ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਨਾ ਕੀਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਨ ਲਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੱਦ ਹੈ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕੀ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹਿਦੀ।ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਤੈਅ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ।ਧਰਨੇ ਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।ਧਰਨੇ ਲਈ ਜਨਤਕ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹੀਨ ਬਾਗ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
CAA ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਉੱਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸਾਨੀ ਲਹਿਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਸਮੀਖਿਆ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਐਸ ਕੇ ਕੌਲ, ਅਨਿਰੁੱਧ ਬੋਸ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੁਰਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।