ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਜਾਨੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਿੰਸਾ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਪ੍ਰਤਾਪਗੜ੍ਹੀ ਨੂੰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ।