ਬਰਨਾਲਾ: ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਧਰਨਾ ਅੱਜ 343 ਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਧਰਨੇ 'ਚ ਕਰਨਾਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਘਿਰਾਉ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ। ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਵਾਰ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਾ 144 ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਦੀਆਂ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀਆਂ 40 ਕੰਪਨੀਆਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਪੇਸ਼ਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਕਰਨਾਲ ਦੀ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਵੀ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਗਿੱਦੜ- ਭੱਬਕੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿੰਨੀ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦਾ ਘਿਰਾਉ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਮੂਹਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚੁਤਾਲੀਆਂ (ਧਾਰਾ 144) ਧਰੀਆਂ-ਧਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਉ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਥੇਬੰਦਕ ਏਕਾ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਗਾ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੇਸ 'ਚ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੰਯਕੁਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 9 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ 50% ਵਿਕਰੀ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਖਾਦ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੁੱਝ ਹਫਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖਾਦ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਤੁਰੰਤ ਦੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਪਰਾਈਵੇਟ ਡੀਲਰਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।