ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਲਿਆ ਐਮਪੀ ਮਸਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਾਨੂੰਨ ਸੜਕਾਂ' ਤੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਦੀ ਵੱਕਾਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਖੁਦ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਮਸਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ।
ਮਸਤ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸਤ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ, ਸਪਾ, ਬਸਪਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨਾਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ -ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਬੀਕੇਯੂ) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਤੱਕ ਨਾ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧ ਸਥਾਨ ਛੱਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੰਦੋਲਨ ਛੱਡਾਂਗੇ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਜ਼ੱਫਰਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮਹਾਂਪੰਚਾਇਤ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਸੀ। ਟਿਕੈਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੀੜ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਹਥਿਆਰ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: Canada: ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ 'ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਸੁੱਟੇ ਪੱਥਰ, ਵੇਖੋ ਵੀਡੀਓ
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904