ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋ ਰਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪਲੇਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕੌਂਸਲਾਂ, ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਸਮੇਤ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਾਰਡ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀਸੀ ਤੇ ਐਸਡੀਐਮ ਦਫਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਫਾਰਮੈਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ, ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕੌਂਸਲਰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫਤਰਾਂ ਤੋਂ ਦਾਖਲਾ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ (ਐਂਟਰੀ ਕਾਰਡ) ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦਾ ਸਵਰੂਪ (ਫਾਰਮੈਟ) ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਸੀ./ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 15 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਹਲਫ਼ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ’ਚ ਸੱਤ ਨਵੇਂ ਚਿਹਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਐਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਇਲਾਕਾਈ ਤਵਾਜ਼ਨ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡਾ, ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 90 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦਲੇਰਾਨਾ ਤੇ ਫੁਰਤੀ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਕੈਬਨਿਟ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ’ਚ ਜੋ ਵਕਤ ਅਜਾਈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।