ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਵੋਟਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ (ਈਵੀਐਮ) ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਈਵੀਐਮ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਈਵੀਐਮਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਨਾਲ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਈਵੀਐਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈਵੀਐਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਈਵੀਐਮ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਈਵੀਐਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਗੈਰ -ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।