ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।