ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਖਿਲਾਫ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੈਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 26 ਫਰਵਰੀ 'ਤੇ ਪੈ ਗਈ ਹੈ।