ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ ਅਤੇ ਨੋਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰਾਈਟਰਸ਼ਿਪ, ਪਾਟਲਰਸ਼ਿਪ, ਐਲਐਲਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਕਾਇਆ ਰਿਫੰਡਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਡਿਸਪਿਊਟ ਟੂ ਕਨਫਿਡੈਂਸ’ ਯੋਜਨਾ ਸਕੀਮ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਕੇ 31 ਦਸੰਬਰ 2020 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਟਾਫ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ (ਈਪੀਐਫ) ਦੇ ਫਰੰਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਅਧੀਨ ਈਪੀਐਫ ਲਈ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ 12-12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ (ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ) ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਮਾਰਚ-ਅਪਰੈਲ-ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਦਾ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਅਤੇ 90% ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ 2500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ 72.22 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.winit.starnews.hin
https://apps.apple.com/in/app/abp-live-news/id811114904