Supreme Court ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼, 27 ਫੀਸਦੀ OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ EWS ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ (Supreme Court) ਨੇ ਅੱਜ NEET PG ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ‘ਤੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨੲਲ 27 ਫੀਸਦੀ OBC ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਓਬੀਸੀ ਤੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਆਰਥਿਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ EWS ਦੀ ਸੀਮਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਣ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ। ਅਕਤੂਬਰ ‘ਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। 28 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇ। 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ।

OBC ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ- ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ,’ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। EWS  ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ‘ਚ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ। OBC ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਊਂਸਲਿੰਗ ਤੁਰੰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ EWS ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੋਵੇ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ‘ਚ ਪਾਂਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ (8 ਲੱਖ) ਦੀ ਮਿਆਦ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਪੰਜਾਬੀ ‘ਚ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਰੋ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ:

 

https://play.google.com/store/

https://apps.apple.com/in/app/811114904

 

 

 

Education Loan Information: