ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਦਾ ਟਾਕਰਾ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਵਿਗੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਚਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰੋਨਾ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਗੇ।
ਡਾ. ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਾਂ ਟੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾਗ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਥਰਮਾਮੀਟਰਾਂ, ਮਾਸਕਾਂ ਤੇ ਆਕਸੀਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਛਣ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਤੇ ਇਲਾਜ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਸੱਦਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੀਡਰ ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਲਾਗ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਘੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਕਲੀਨ’ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ‘ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਕਤੀ’ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ।
ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦੋਹਰੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਢੀ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ) ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ 21 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 24 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਕਰੋਨਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਅੰਦੋਲਨ ਵੱਲ ਕੋਰੋਨਾ ਲਈ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਖ਼ੁਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਤਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਵੇ। ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ 20 ਅਪਰੈਲ ਤੋਂ 26 ਅਪਰੈਲ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ‘ਵਿਰੋਧ ਹਫ਼ਤਾ’ ਮਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।